महाराष्ट्र शासन कृषी योजना 2022-23 - शेतकरी अनुदान योजना 2022

कल्याणकारी राज्य ही कोणत्याही शसनव्यवस्थेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. हे कल्याणकारी राज्य निर्माण करीत असताना देशात उपलब्ध संसाधने व त्यांचे न्याय्य वाटप ही बाब महत्वाची ठरते. देशाचा सामाजिक व आर्थिक विकास साध्य करीत असताना हा विकास समाजातील सर्व दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचणे व आर्थिक दुर्बलता नष्ट करणे ही भूमिका शासस्यवस्थे त्यहा 'शाश्वत व सर्वसमावेशक' ही संकल्पना आर्थिक नियोजन करताना पुढे दिसते. यामध्ये सर्वसमावेशदेशातील प्रत्येक भूप्रदेशातील भौगोलिक दुर्दम्य नाहीसे करणे सम्माजातील वंचित घटकांत संसाधनांचे न्याय वाटप करणे व समतोल विकास साधणं या दृष्टीने शासन महत्त्वाची भूमिका बजावतं.

देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करताना समाजातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास प्रवर्ग महिला के सर्वांचे कल्याण साधण्याच्या दृष्टीने धोरणनिर्मिती केली जाते. तसेच अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्राचा विकासव्हावा  या दृष्टीनेदेखील काही उद्दिष्टये निर्धारित केली जातात. या उद्दिष्टांना मूर्त स्वरूप देण्याचे कार्य शासनाच्या विविध सामाजिक व आर्थिक विकास योजनांच्या माध्यमातून केले जाते. विविध न समाजातील सर्व घटकांचे सक्षमीकरण व समीकरण साध्य करणे आणि त्यायोगे कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश असतो. सदर लेखात आपण केंद्र व राज्य शासनाद्वारे 2019मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या विविध विकास योजनांचा आढावा घेणार आहोत. 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN)

कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. आज सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात जरी कृषी केशचा वाटा कमी होत असला तरीदेखील रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत आजदेखील 48% पेक्षा जास्त लोकसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या कृषी व आहे. पेरणीपूर्वमशागतीसाठी शेतकन्यांना विविध शेतीकामांसाठी अल्पकालीन निधीची आवश्यकत असते. याच दृष्टीने शेतकऱ्यांना वार्षिक 3 हत्यामध्ये 6000 रुपये इतकी आर्थिक मदत करणारी प्रधानमंत्री कृषी सम्मान निधी योजना ही केंद्राची 2019मधील एक महत्त्वपूर्ण योजना होप 2019च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली 25,000 कोटी इसकी भरीव तरतूद या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. सुरुवातीस या योजनेचा लाभ 2. हेक्टरपर्यंत क्षेत्र असणाऱ्या शेतकर्ल्यापुरता मर्यादित होता, मात्र नुकतीच ही अटदेखील केंद्राने रद्दबातल केली आहे. त्यामुळे आता व्यापक स्वरूण्यात या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरेल.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ९ कोटी लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन मिळावे या उद्देशाने 9 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने या योजनेची सुरुवात केली. 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतक-यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर विमान 3000 निवृत्तिवेतन प्रतिमाह देण्याची हमी देणारी ही योजना असून या योजनेसाठी 10,774 कोटींची तरतूद करणात आली आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचाहता तिमाही, चारमाही पाण्याची मुभा देण्यात आली असून र लाभार्थी शेतकल्याचा मृत्यू झाल्यास व्याजासह संपूर्ण एकरकमी पैसे अथवा 50% निवृत्तिवेतन त्या शेतकऱ्याच्या पत्नीस मिळेल.

जल जीवन मिशन

 केंद्रामध्ये निवडणुकानंतर नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर 'जलशकी' नावाचे नवे मंत्रालय स्थापन करण्यात आले स्वच्छ्ता वा पेयजल मंत्रालय आणि केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकासवगंगा मंत्रालय या दोन मंत्रालयाच्या याची निर्मिती करण्यात आली. जलसिंचन व पेयजल याबाबतीत करण्यात येणारे संसाधनाचे नियोजन एकत्रीकरणातून हे एकाच खाली करता यावे हा या मंत्रालयांच्या एकत्रीकरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

या नव्या मंत्रालयांतर्गत 'जलजीवन मिशन' या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. 2024 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबास दस्त पाणीपुरवठा करणे या उद्देशाने या मिशनअंतर्गत हर पर 'योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्यात 256 जिल्हे लाभार्थी म्हणून निर्धारित करण्यात आले आहेत. पावसाच्या पाण्याचा योग्य वापर, जलस्रोतांचे या पुनरुज्जीवन गोष्टीदेखील या अभियानाचा भाग आहेत.

महा अॅग्रीटेक योजना :

या योजनेची सुरुवात 14 जानेवारी 2019पासून झाली. शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढविण्यासंदर्भातील ही योजना आहे. राज्यातील 1.5 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणले जाणार आहे. हवामान, पिकावरील रोग, पेरणी, काढणी इत्यादी बाबी डिजिटली ट्रॅक करून शेतकऱ्यांना माहिती देणारी देशातील ही पहिलीच योजना आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना

या योजनेची सुरुवात 9 जुलै 2019 रोजी झाली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे हा मूळ उद्देश. या योजनेसाठी 2019-20 या वर्षासाठी 450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

एकूण 251 तालुक्यांत ही योजना राबविली जाणार.